देहरादून: CM dhami delhi Visit मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को तीन दिनी दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंंने सोमवार को केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को कंडाली (बिच्छु घास) से बनी स्टॉल के साथ ही राज्य के अन्य स्थानीय उत्पाद भी भेंट किये। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री से सीआइआरएफ के प्रस्तावों पर वित्तीय एवं प्रशासकीय अनुमोदन के लिए अनुरोध किया। केन्द्रीय संड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि सीआइआरएफ में राज्य को 250 करोड़ रूपये की परियोजना की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
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इस दौरान उन्होंने केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों के साथ ही रोप वे व टनल के प्रस्तावित कार्यों पर चर्चा की। इस अवसर पर उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज भी उपस्थित रहे।
सीएम धामी दिल्ली प्रवास के दौरान पार्टी की नियमित रूप से सांसदों व संगठन के साथ होने वाली बैठक में भी मंगलवार को शामिल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार की बैठक केवल विकास के बिंदुओं पर केंद्रित रहेंगी।
आपदा से निबटने को हर प्रयास, हरिद्वार का बड़ा क्षेत्र आपदाग्रस्त
प्रदेश में भारी वर्षा के कारण आपदा की स्थिति के संबंध में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष बरसात में बाढ़ व आपदा की स्थिति है। इस संबंध में पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अवगत करा दिया गया है। इस विषम परिस्थिति के कारण प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सरकार आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा रही है।
बिजली, पानी, पीएमजीएसवाई की सड़कें, नेशनल हाईवे, मरीजों का उपचार, चारधाम आने वाले यात्रियों के लिए जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार के जिले के खानपुर, लक्सर, नारसन ब्लाक समेत बड़े क्षेत्र में जलभराव के कारण नुकसान हुआ है। लगभग 21 हजार हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इसे आपदाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया गया है। प्रभावित क्षेत्र में बिजली के बिल और बैंकों की किस्तें तीन माह के लिए स्थगित करने को कहा गया है।
अपराधमुक्त व भ्रष्टाचारमुक्त उत्तराखंड सरकार का संकल्प
एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अपराधमुक्त व भ्रष्टाचारमुक्त उत्तराखंड के संकल्प पर लगातार काम कर रही है। प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने के लिए होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक को कदम उठाए गए हैं। 80 से अधिक गिरफ्तारी की गई हैं। सख्त नकलरोधी कानून बनाया गया है। समान नागरिक संहिता से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञ समिति इसके ड्राफ्ट पर काम कर रही है। यह जल्द प्रदेश सरकार को मिल जाएगा।
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