देहरादून: Uniform Civil Code उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर लिया गया। जिसे जल्द ही उत्तराखंड सरकार को सौंपा जाएगा। यह जानकारी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) ने शुक्रवार को दी।
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विशेषज्ञ समिति का काम पूरा
प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के उद्देश्य से संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है। गुरुवार देर शाम तक समिति ने ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया। समिति ने अभी ड्राफ्ट सरकार को सौंपने की तिथि तय नहीं की है। माना जा रहा है कि जुलाई के पहले पखवाड़े में मुख्यमंत्री को समिति ड्राफ्ट सौंप देगी। चर्चा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड के दौरे के समय समिति उनकी उपस्थिति में मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट सौंप सकती है।
प्रदेश सरकार ने 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का ड्राफ्ट बनाने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसमें चार सदस्य शामिल किए गए। बाद में इसमें सदस्य सचिव को भी शामिल किया गया। इस समिति का कार्यकाल दो बार बढ़ाया गया। इसी वर्ष मई में इसका कार्यकाल चार माह के लिए बढ़ाया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कहा था कि समिति 30 जून तक ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी। समिति भी इसके लिए लगातार जुटी हुई है। सभी वर्गों, धर्मों व राजनीतिक दलों से संवाद के बाद ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है।
यद्यपि, समिति द्वारा इसका ड्राफ्ट 30 जून, यानी शुक्रवार तक मुख्यमंत्री को सौंपा जाना फिलहाल संभव होता नजर नहीं आ रहा है। कारण यह कि समिति अंतिम ड्राफ्ट तैयार करते हुए किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देना चाहती। यही कारण रहा कि तैयार ड्राफ्ट का गुरुवार को भी समिति सदस्यों ने गहराई से अध्ययन कर विचार-विमर्श किया।
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