देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 12 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि फूलों की घाटी इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत हेमकुंड साहेब, घांघरिया, लोकपाल मंदिर को संशोधित प्रस्ताव के अंतर्गत बाहर करते हुए आबादी विहीन क्षेत्र के रूप में पुनः प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण 2000 के तहत राज्य के विभिन्न क्षेत्र आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक और शांत क्षेत्र में जुर्माने का प्रविधान किया गया है। इसके तहत प्रथम उल्लंघन पर व्यक्ति के लिए एक हजार, मनोरंजन संचालक के लिये पांच हजार, होटल संचालक के लिए 10 हजार औद्योगिक और खनन के लिए 20 हजार की क्षति पूर्ति ली जायेगी।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के साथ की मुलाकात
कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य फैसले
-कोविड के लिये विधायकों को एक करोड़ रूपये की धनराशि दी गई थी। एक बार में सुदूर क्षेत्र में 25 लाख व्यय की सीमा को प्रतिबंध हटा दिया गया है, जिससे सुदूर क्षेत्र में मेडिकल की सुविधा मिलने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग को मिलने वाली अधिप्राप्ति नियमावली की छूट भी इस पर लागू होगी।
-ईको पार्क, नरेंद्रनगर, मुनि की रेती, सोसायटी मॉडल में चलाई जायेगी। हिमालयन पारिस्थितिकी सुधार जैव विविधता आजीविका संवर्धन संस्थान (हर्बल) को गवर्निंग बॉडी, जिसके मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री होंगे, वन मंत्री संरक्षक और क्षेत्रीय विधायक सह संरक्षक होंगे। इसके अतिरिक्त प्रबंधकीय समिति के मुख्य संरक्षक अपर मुख्य सचिव और पदेन अध्यक्ष विभागाध्यक्ष वन तथा उपाध्यक्ष प्रमुख वन संरक्षक और वनाधिकारी, जन प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे।
-राजस्व परिषद, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की सेवा नियमावली प्रख्यापित की गयी।
-रामनगर में पुरानी तहसील की खाली भूमि प्राधिकरण को बहुमंजिला पार्किंग बनाने के लिये निःशुल्क दिया जायेगा।
-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भटवाड़ी में स्वामी विवेकानंद हैल्थ सोसायटी को 2.4 हैक्टेयर जमीन खरीदने के लिये स्टांप ड्यूटी में छूट होगी, जिसकी धनराशि 12 लाख 68 हजार 750 है।
-हरिद्वार मेडिकल कालेज 90:10 के अनुपात की केन्द्र सहायतीत योजना के अंतर्गत जगजीतपुर में बनने वाले 325 करोड़ लागत के निर्माण कार्य की तकनीकी परीक्षण लागत अधिक पाये जाने पर इसकी लागत बढ़कर 538.40 करोड़ रूपये आंकलित की गयी है। इसके लिये केन्द्र सरकार द्वारा 25 करोड़ अवमुक्त किया गया है, इसी अनुपात में राज्यांश में वृद्धि होगी।
-हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रपुर मेडिकल कालेज में संविदा के आधार पर कार्य करने वाले प्राचार्य को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार इस आशय से दिया जायेगा कि इनके साथ संयुक्त हस्ताक्षर वित्त नियंत्रक के भी होंगे।
-मेला अस्पताल हरिद्वार को मिलने वाली एमआरआइ मशीन को दिल्ली से इस आशय से लाने की अनुमति दी गयी है कि पहले केन्द्र सरकार से अनुमति ले ली जाये।
-कोविड को देखते हुए राष्ट्रीय और राजकीय खाद्य योजना के अंतर्गत 03 माह (जून, जुलाई, अगस्त) के लिये 02 किलो चीनी प्रति कार्ड 25 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जायेगा।
-जल जीवन मिशन में 02 करोड़ तक के कार्य की तकनीकि परीक्षण स्वीकृति अब शासन के बजाय जिलाधिकारी जनपद स्तर की समीति के माध्यम से अनुमति दे सकेंगे।
