नई दिल्ली। PFI Ban in India: गृह मंत्रालय ने पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल, PFI और कुछ नहीं बल्कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) का ही बदला हुआ रूप है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि इस संगठन ने मुखौटा बदला है, इरादें नहीं। इसका मकसद जिहाद के जरिए आतंक को फैसला है।
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प्रोफेसर पी कोया, ई अबूबकर और ईएम अब्दुल देश में पीएफआई के तीन प्रमुख नेताओं को सबसे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पिछले हफ्ते पीएफआई के खिलाफ ‘ब्लिट्जक्रेग’ के दौरान गिरफ्तार किया था। ये राष्ट्रीय विकास मोर्चा (NDF) के संस्थापक सदस्य थे, जो देश में पीएफआई को आगे बढ़ा रहे थे। इसक संगठन को 1993 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के जवाब में बनाया गया था। भले ही सिमी को 2001 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन 9/11 के हमलों के तुरंत बाद इसके कई सदस्य एनडीएफ में शामिल हो गए थे।
2002 और 2003 में केरल के कोझीकोड जिले में सांप्रदायिक दंगों के बाद एनडीएफ भारी दबाव में आ गया, जिसमें कोझीकोड के पास कल्लायी में मराद समुद्र तट पर दो समुदायों के कई लोगों की मौत हुई थी। यहां तक कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सीपीएम पार्टी सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कहा कि एनडीएफ मराड नरसंहार में शामिल था और इसे “आतंकवादी संगठन” करार दिया जाए। लेकिन बाद के वर्षों में, केरल ने एनडीएफ का पतन और पीएफआई का उदय देखा।
“लव जिहाद” की घटनाओं के लिए भी दोषी PFI
पीएफआई (PFI Ban in India) का गठन एनडीएफ के पूर्व सदस्यों के केरल गुट द्वारा 2006 में कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु में मनिथा नीति पसाराई के साथ हाथ मिलाने के बाद किया गया था। वास्तव में, पीएफआई के अधिकांश नेतृत्व में सिमी और एनडीएफ के पूर्व सदस्य शामिल हैं।
बाद के कुछ वर्षों में, इसने विभिन्न सामाजिक संगठनों के विलय के बाद पंख फैलाए और अपनी राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI), छात्र विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, नेशनल वूमेन फ्रंट, रिहैब इंडिया फाउंडेशन नामक एक गैर सरकारी संगठन को लॉन्च किया। कम कट्टरपंथी दृष्टिकोण लाने के प्रयासों के बावजूद, पीएफआई ने विभिन्न इस्लामी आतंकवादी समूहों के साथ गठबंधन बनाकर सांप्रदायिक दरार पैदा करना जारी रखा।
इसके अलावा, 2010 में केरल के एक प्रोफेसर टीजे जोसेफ पर कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए हमले की घटना ने संगठन को विभिन्न राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर ला दिया। जिसके बाद केरल सरकार ने 2012 में केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामे में कहा कि पीएफआई सिमी का “पुनर्जीवित अवतार” था और राज्य में कई हत्याओं में “सक्रिय संलिप्तता” थी, जिसमें ज्यादातर सीपीआई (एम) और आरएसएस के कार्यकर्ता थे।
संघ परिवार विरोधी विचारधारा में निहित, संगठन को केरल में कथित “लव जिहाद” की घटनाओं के लिए दोषी ठहराया गया था, अन्य धर्मों के लोगों के जबरन धर्मांतरण और राज्य से कुछ लोगों के लापता होने के लिए इस संगठन को जिम्मेदार ठहराया गया। साथ ही अफगानिस्तान और सीरिया में इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।
खाड़ी देशों से प्राप्त दान की भी केंद्रीय एजेंसियों कर रही जांच
हाल के महीनों में केरल में आरएसएस-भाजपा नेताओं की हत्याओं के लिए पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों के कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया था। पीएफआई की धन उगाहने वाली गतिविधियों और खाड़ी देशों से प्राप्त दान की भी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच की गई थी। इन सभी कारणों के लिए दोषी ठहराए जाने के बावजूद, पीएफआई ने मुस्लिम समुदाय के उत्थान के अपने मिशन को जारी रखा था।
